दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभामा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सदनले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइसकेको छ र आगामी बैठकबाट टुंगो लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

‘दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो ऐन जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो–‘दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयनका लागि यो ऐन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’

आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले दलित अधिकार सम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समग्र दलित समुदायको उत्थान, विकास र न्याय सुनिश्चित गर्न उक्त ऐन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजना तथा पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।